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पैसा और हक़खबरप्रकाशित: 21 नवंबर 2026पढ़ने में 4 मिनटखामोश खबर डेस्क

अपनों का भूला पैसा: एक नाम से हर खाता खोजने की माँग पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुरक्षित

बैंक, शेयर, बीमा और PF में पड़ा बिना दावे का पैसा तीन अलग कोष में जाता है। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जो वारिसों के लिए एक ही जगह नाम से खोज की सुविधा माँगती है।

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क्या हुआ

17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी की और आदेश सुरक्षित रख लिया। सभी पक्षों को लिखित नोट जमा करने की छूट दी गई।

याचिका 2022 में वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल ने दायर की थी। माँग है एक ऐसा केंद्रीय डेटाबेस, जिसमें वारिस अपने गुज़र चुके परिजन का नाम डालकर उनकी बिना दावे वाली रकम ढूँढ सकें। इसमें बैंक जमा, शेयर, बीमा पॉलिसी और भविष्य निधि (PF) शामिल हैं।

याचिका के मुताबिक़ यह पैसा अभी तीन अलग कोष में जाता है: RBI का DEA फ़ंड, IEPF और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष। हर एक का रास्ता अलग है।

बैंकों का नियम यह है: बचत या चालू खाते में 10 साल तक कोई लेन-देन न हो, या FD की मियाद पूरी होने के 10 साल बाद तक कोई दावा न करे, तो रकम RBI के DEA फ़ंड में चली जाती है।

संसद में सरकार के एक लिखित जवाब के मुताबिक़ 30 जून 2026 तक सिर्फ़ सरकारी बैंकों की ₹62,683 करोड़ की बिना दावे वाली जमा इस फ़ंड में थी।

आपके लिए क्यों मायने रखता है

किसी के गुज़र जाने के बाद परिवार को अक्सर पता नहीं होता कि उनका खाता किस बैंक में था, कौन-सी पॉलिसी थी या कौन-से शेयर थे। जानकारी न होने से पैसा सालों तक पड़ा रहता है।

अभी हर तरह के पैसे के लिए अलग पोर्टल है। अदालत का आदेश तय करेगा कि परिवारों को आगे भी अलग-अलग जगह खोजना होगा या एक ही जगह सब दिखेगा।

आप क्या कर सकते हैं

  1. बैंक जमा: RBI के UDGAM पोर्टल (udgam.rbi.org.in) पर नाम से खोजें। बैंक का नाम पता न हो, तो सभी बैंक चुनें।
  2. म्यूचुअल फ़ंड: SEBI का MITRA प्लेटफ़ॉर्म देखें।
  3. शेयर और डिविडेंड: IEPF प्राधिकरण की वेबसाइट (iepf.gov.in) देखें।
  4. बीमा: जिस कंपनी की पॉलिसी थी, उससे सीधे संपर्क करें।
  5. आगे के लिए: अपने हर बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ें। अब एक खाते में चार तक नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं।
  6. दावे के लिए अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। किसी को OTP या पासवर्ड न दें।

दूसरा पक्ष क्या कहता है

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि मार्च 2026 तक 3 लाख से ज़्यादा दावे निपटाए गए और करीब 10% बाकी हैं। 18 अप्रैल 2026 तक ₹6,453 करोड़ की बिना दावे वाली संपत्ति सही मालिकों को लौटाई गई। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक देशभर में तीन महीने का अभियान भी चला।

केंद्र का कहना है कि ये कदम याचिका की माँगें पूरी करते हैं, इसलिए अदालत के निर्देश की ज़रूरत नहीं है।

RBI ने बताया कि UDGAM पोर्टल से 30 बैंक जुड़े हैं और करीब 90% बिना दावे की जमा उस पर देखी जा सकती है। SEBI ने म्यूचुअल फ़ंड के लिए अपने MITRA प्लेटफ़ॉर्म का ज़िक्र किया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बीमा पॉलिसियों के लिए कोई असरदार कदम नहीं उठा, और UDGAM पर खोजने के लिए बैंक का नाम पता होना चाहिए। RBI के वकील ने जवाब दिया कि पोर्टल पर सभी बैंक चुनकर भी खोज हो सकती है।

जो अभी साफ़ नहीं है

  • अदालत का आदेश कब आएगा, यह तय नहीं है।
  • बीमा और PF का बिना दावे वाला पैसा कभी एक ही खोज में दिखेगा या नहीं, यह आदेश पर निर्भर है।

आगे क्या देखना है: सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एक नाम से सब खोजने वाला डेटाबेस बनेगा या नहीं।

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स्रोत

  1. LiveLaw: सुनवाई की रिपोर्ट, सरकार, RBI और SEBI की दलीलें(17 नवंबर 2026)
  2. Verdictum: बेंच और 28 अप्रैल का हलफ़नामा(नवंबर 2026)
  3. Moneylife: 17 मार्च 2026 की सुनवाई(17 मार्च 2026)
  4. IBTimes (IANS): राज्यसभा में सरकार का जवाब, सरकारी बैंकों की ₹62,683 करोड़ जमा(2026)
  5. Millennium Post: 10 साल का नियम, राज्यसभा जवाब(फ़रवरी 2026)
  6. Free Press Journal: एक खाते में चार नॉमिनी(11 फ़रवरी 2026)
  7. Business Standard: SEBI का MITRA प्लेटफ़ॉर्म(फ़रवरी 2025)

यह खबर AI की मदद से लिखी गई है। हर तथ्य नीचे दिए स्रोतों से मिलाया गया है। गलती दिखे, तो हमें बताइए; सुधार सुधार पन्ने पर दर्ज होगा।